निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी बाल अधिकार कानून से पूर्व तथा पश्चात् की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन

Abstract

प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से शिक्षा की महत्ता को किसी भी रूप में नकारा नहीं जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार सभी को शिक्षा पाने का अधिकार है। भारतीय संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है। इसके अनुसार केन्द्र और राज्य दोनों ही अपनी-अपनी नीतियां और विधियां निर्धारित कर सकती हैं। इसके पूर्व यह अनुच्छदे 45 के अन्तर्गत शामिल था, जिसे राज्य सरकार क्रियान्वित करने हेतु बाध्य नहीं थी, किन्तु अब इसे अनुच्छेद 2 और 3 में शामिल कर मूल अधिकार की श्रेेणी में लाया गया है। भारत सरकार ने सन् 2009 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी बाल अधिकार कानून को पूरे देश में लागू किया। इसी को ध्यान में रखते हुए शोधकत्र्ता ने शिक्षा अधिकार कानून के लागू होने से पूर्व तथा पश्चात् की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन किया। तद्हेतु शोधकत्र्ता ने प्रदत्त संकलन हेतु 20 विद्यालयों का चयन किया। तत्पश्चात् उक्त 20 विद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया के आधार पर अध्ययन किया। प्रदत्तों के विश्लेषण से मिले-जुले परिणाम प्राप्त हुए। कहीं भी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रभावी होने से पहले एवं बाद की स्थिति में नामांकन प्रक्रिया में कोई विशेष अन्तर नहीं दिखायी दिया और कहीं पर नामांकन प्रक्रिया में अन्तर दिखायी दिया।